ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है और अब इन सभी के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को कोई ग्रांट यानी अनुदान नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। आपको जानकारी दे दे कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन अब योगी सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि किसी भी नए मदरसे को अनुदान राशि अब नहीं दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने साल दो हज़ार तीन तक मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला लिया था। उसके बाद इस सूची में 100 मदरसे शामिल कर लिए गए थे। लेकिन फिर भी 46 मदरसे बच गए थे। अनुदान न मिलने पर इन बचे हुए 46 मदरसों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल भी किया गया था। लेकिन अब योगी सरकार की कैबिनेट ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। इस फैसले के बाद बाकी बचे हुए मदरसों को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। बहरहाल, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को भी अनिवार्य कर दिया गया था। उस आदेश के तहत राज्य में जितने भी मदरसों को अनुदान मिल रहे थे, उनमें कक्षाएं शुरू होने से पहले शिक्षकों और छात्र
छात्राओं को राष्ट्र गान का गायन अनिवार्य रूप से करना होगा। जानकारी दे दे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 558 को सरकार से अनुदान मिलता है। बृजेश सिंह बीबीएयू, अवेलेबल कौन। गूगल प्ले स्टोर डाउनलोडेड नाम।
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